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बिहार में मकान बनाने के नियम बदलने की तैयारी, बेडरूम से बाथरूम तक का साइज तय; 30 दिन में नक्शा पास नहीं तो स्वतः मंजूरी

बेडरूम के लिए 9 तो रसोईघर के लिए 4.5 वर्गमीटर जगह जरूरी, बाथरूम और शौचालय का आकार भी तय करने का प्रस्ताव

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बिहार में मकान बनाने के नियम बदलने की तैयारी, बेडरूम से बाथरूम तक का साइज तय; 30 दिन में नक्शा पास नहीं तो स्वतः मंजूरी

खबर व संपादन: धीरज श्रीवास्तव

बिहार में मकान बनाने और भवन का नक्शा पास कराने से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी है। बिहार भवन उपविधि-2026 के मसौदे में बेडरूम, रसोईघर, बाथरूम और शौचालय तक का न्यूनतम आकार निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही भवन निर्माण का नक्शा आवेदन के 30 दिनों के भीतर स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं होने पर स्वतः मंजूरी का प्रावधान भी रखा गया है। हालांकि, उपलब्ध सरकारी दस्तावेज अभी ड्राफ्ट संस्करण में है।

बेडरूम का न्यूनतम क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

मसौदे में रहने योग्य कमरे यानी बेडरूम का न्यूनतम क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर और चौड़ाई 2.4 मीटर निर्धारित की गई है। कमरे की न्यूनतम ऊंचाई 2.75 मीटर रखने का प्रावधान है। रसोईघर का न्यूनतम क्षेत्रफल 4.5 वर्गमीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर तय की गई है।

बाथरूम और शौचालय का आकार भी निर्धारित

प्रस्तावित नियमों के अनुसार बाथरूम का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 वर्गमीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर होनी चाहिए। शौचालय के लिए 1.2 वर्गमीटर क्षेत्रफल और 0.9 मीटर चौड़ाई का प्रावधान है। संयुक्त बाथरूम और शौचालय के लिए न्यूनतम 2.8 वर्गमीटर क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। रसोईघर के साथ डाइनिंग की व्यवस्था होने पर न्यूनतम 7.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल रखना होगा।

30 दिनों में नक्शे पर निर्णय नहीं तो स्वतः मंजूरी

मसौदे में भवन निर्माण के नक्शे की स्वीकृति प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का प्रावधान भी शामिल है। इसके तहत आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी की ओर से नक्शा स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं किए जाने पर उसे स्वतः स्वीकृत मानने की व्यवस्था प्रस्तावित है। छोटे भवनों के लिए स्व-प्रमाणन आधारित प्रक्रिया का भी प्रावधान रखा गया है।

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अभी अंतिम अधिसूचना का इंतजार

बिहार भवन उपविधि-2026 का मसौदा शहरी विकास एवं आवास विभाग की ओर से उपलब्ध कराया गया है। इसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और अधिसूचित नियोजन क्षेत्रों में भवन निर्माण से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। मसौदे के अनुसार ये नियम बिहार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। इसलिए अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी होने तक इन प्रावधानों को लागू नियम मानना सही नहीं होगा।

नए नियमों का उद्देश्य भवन निर्माण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के साथ नक्शा स्वीकृति में लगने वाले समय को कम करना है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मसौदे के कौन-कौन से प्रावधान किस रूप में लागू होंगे।

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