Motihari Land Scam: बैरिया सरकारी जमीन मामला: प्रशासन पीछे हटा, रजिस्ट्री पर लगी रोक… अब सवालों के घेरे में पूरी प्रक्रिया

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के बहुचर्चित बैरिया सरकारी जमीन मामले में आखिरकार जिला प्रशासन को कदम पीछे खींचने पड़े हैं। DB Breakings द्वारा लगातार उठाए गए सवालों और सामने आए दस्तावेजों के बाद प्रशासन ने संबंधित जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हालांकि कार्रवाई फिलहाल निचले स्तर तक ही सीमित नजर आ रही है, जबकि पूरे मामले में निर्णय लेने वाले अधिकारियों और प्रक्रिया संचालित करने वाले जिम्मेदार कर्मियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बाकी…

प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस जिला स्तरीय समिति ने रोक सूची से जमीन मुक्त करने की अनुशंसा की और जिस प्रक्रिया के आधार पर करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन की बिक्री हुई, उस प्रक्रिया की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अब तक समिति के किसी सदस्य या निर्णय लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है।

रोक सूची से जमीन हटाने की प्रक्रिया क्या कहती है?

राजस्व विभाग की प्रक्रिया के अनुसार किसी भी विवादित या प्रतिबंधित जमीन को रोक सूची से मुक्त करने से पहले संबंधित अंचल कार्यालय से नौ बिंदुओं पर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी जाती है।

इसी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित भूमि—

• सरकारी है या निजी?
• भूदान, भू-हदबंदी या बेतिया राज की जमीन तो नहीं?
• किसी न्यायालय में विवादित तो नहीं?
• खतियान एवं राजस्व अभिलेख क्या कहते हैं?

रिपोर्ट मिलने के बाद ही जिला स्तरीय समिति अपनी अनुशंसा देती है और अंत में जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद निबंधन विभाग को रोक हटाने का पत्र जारी किया जाता है।

यदि रिपोर्ट नहीं मंगाई गई तो जिम्मेदार कौन?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि—

• क्या जिला स्तरीय समिति को बिना अंचल रिपोर्ट के प्रस्ताव भेजा गया?
• क्या समिति को इस बात की जानकारी थी कि नौ बिंदुओं की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है?
• क्या अनुमोदन से पहले पूरी फाइल का परीक्षण किया गया था?
• यदि प्रक्रिया अधूरी थी तो रोक सूची से जमीन मुक्त कैसे कर दी गई?

प्रशासन अब रिकॉर्ड खंगालने में जुटा

सूत्रों के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर मोतिहारी और चकिया चीनी मिल से जुड़े खतियान, रजिस्टर और अन्य राजस्व अभिलेख जिला रिकॉर्ड रूम से युद्धस्तर पर निकाले जा रहे हैं। प्रशासन पूरे मामले की कानूनी समीक्षा कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध डबल बेंच में जाने की भी तैयारी की जा रही है।

कहानी अभी बाकी है…

बैरिया सरकारी जमीन प्रकरण अब केवल जमीन की रजिस्ट्री का मामला नहीं रह गया है। यह पूरे राजस्व तंत्र की जवाबदेही, निबंधन प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। जिला प्रशासन ने फिलहाल रजिस्ट्री पर रोक लगाकर नुकसान को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की है, लेकिन असली परीक्षा अब यह होगी कि जांच केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहती है या निर्णय लेने वाली पूरी श्रृंखला की जवाबदेही भी तय होती है।

नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों, प्रशासनिक कार्रवाई, संबंधित अभिलेखों एवं विभिन्न पक्षों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। यदि संबंधित अधिकारी या विभाग अपना पक्ष देना चाहते हैं तो DB Breakings उसे प्रमुखता से प्रकाशित करेगा।

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धीरज

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