पटना, 14 नवंबर 2026। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मुंगेर के तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बिजय कुमार पर गंगा रेल-सह-सड़क पहुँच पथ परियोजना से जुड़े मुआवजा भुगतान में अनियमितता के आरोप में दंडात्मक कार्रवाई करते हुए निंदा और एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया है।
बिजय कुमार (बिहार प्रशासनिक सेवा, कोटि क्रमांक-156/24, 296/23) उस समय मुंगेर के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी थे। वर्तमान में वे समस्तीपुर में बन्दोबस्त पदाधिकारी के पद पर हैं। उनके खिलाफ आरोप था कि एनएच-333 बी गंगा रेल-सह-सड़क पहुँच पथ परियोजना के तहत मौजा मुजफ्फरपुर, कासिमपुर (थाना नं०-163) के खेसरा संख्या-62 में 23.57 डिसमिल भूमि के अर्जन के बाद गलत मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। दस्तावेजों का समुचित संकलन नहीं किया गया और अभिलेख पर आवश्यक स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई।
जांच में पाया गया कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार द्वारा की गई आपत्ति और त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद मोहिउद्दीन के मुआवजा भुगतान से संबंधित अभिलेखबद्ध केवाला और एलपीसी में खेसरा संख्या और रकबे में विसंगतियां थीं। कुछ दस्तावेजों में खेसरा-62 के बजाय अन्य संख्याएं दर्ज थीं, जबकि भुगतान खेसरा-62 के आधार पर किया गया। त्रिसदस्यीय जांच दल ने भी बताया कि खेसरा-62 में मोहम्मद मोहिउद्दीन को कुल 17 डिसमिल और खेसरा-63 में 6 डिसमिल भूमि प्राप्त थी, जबकि उन्हें 23 डिसमिल का भुगतान किया गया।
संचालन पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट में आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित नहीं माना गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भुगतान प्रक्रिया में खामियां थीं, लेकिन अर्जित भूमि का मुआवजा सही व्यक्ति को दिया गया। हालांकि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट से असहमति जताई। प्राधिकारी का मानना था कि दस्तावेज संकलन और अभिलेख स्वीकृति में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिससे मुआवजा भुगतान अनियमित रहा।
इन तथ्यों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के तहत बिजय कुमार पर दो दंड अधिरोपित किए गए हैं:
- निन्दन (आरोप वर्ष-2024)
- असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक
सरकार के अवर सचिव उमेश प्रसाद द्वारा जारी संकल्प में आदेश दिया गया है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और सभी संबंधित विभागों को प्रति भेजी जाए। प्रतिलिपि महालेखाकार, महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त, जिला पदाधिकारी समस्तीपुर/मुंगेर, कोषागार पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी को भेजी गई है।
यह मामला मुंगेर में भूमि अर्जन प्रक्रिया की पारदर्शिता और दस्तावेजी सत्यापन पर सवाल खड़े करता है। परियोजना से जुड़े मुआवजा भुगतान में रिकॉर्ड संबंधी विसंगतियों के बावजूद भुगतान कर दिया जाना प्रशासनिक स्तर पर जांच और सुधार की जरूरत को रेखांकित करता है।
यह रिपोर्ट बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प पर आधारित है।
खबर: गुंजा कुमारी / संपादन व प्रकाशन: धीरज श्रीवास्तव
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