दीपावली के बाद अब छठ पर भी खाली हाथ रहेंगे हजारों कर्मचारी! आवास कर्मियों का 5 तो कार्यपालक सहायकों का 6 महीने का मानदेय बकाया

पटना। दीपावली बीत गई, अब लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी चल रही है। बाजारों में रौनक है, घरों में पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बिहार के हजारों मानदेय आधारित सरकारी कर्मियों के घरों में त्योहार की खुशियों पर आर्थिक तंगी भारी पड़ रही है। किसी का पांच महीने से मानदेय बकाया है तो किसी को छह महीने से भुगतान का इंतजार है। कार्यपालक सहायकों के कुछ जिलों में बकाया आठ महीने तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिन कर्मचारियों के भरोसे सरकारी योजनाएं और विभागीय कामकाज चल रहे हैं, वे खुद अपने परिवार के लिए त्योहार की खुशियां कैसे जुटाएंगे?

बिहार में ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और लेखा सहायक पांच महीने से मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कार्यपालक सहायकों का अक्टूबर 2026 तक छह महीने का मानदेय बकाया बताया जा रहा है। कुछ जिलों में दो महीने का भुगतान किया गया है, जबकि कुछ जिलों में भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इसके बावजूद अक्टूबर तक छह महीने का बकाया रह जा रहा है। कई जगहों पर स्थिति इससे भी खराब है और कार्यपालक सहायकों का आठ महीने तक का मानदेय लंबित है।

आवास कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर शुरू किया विरोध

मानदेय भुगतान में लगातार हो रही देरी के खिलाफ राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ, बिहार ने आवाज बुलंद की है। संघ की ओर से 2 नवंबर 2026 को ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव समेत संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया। संघ ने कहा है कि ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और प्रखंड स्तर पर कार्यरत लेखा सहायक अल्प मानदेय पर काम करते हैं और इसी से अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है।

संघ के प्रदेश सचिव सुरेश कुमार के अनुसार, कभी आठ से दस महीने तक मानदेय लंबित रहता है तो कभी दो-तीन महीने का भुगतान कर औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। वर्तमान में भी पांच महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इस कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है।

संघ ने विभाग और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 2 नवंबर से लंबित मानदेय के भुगतान तक प्रदेश के सभी आवासकर्मियों को काली पट्टी बांधकर काम करने का आह्वान किया है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखते हुए विरोध दर्ज कराएंगे।

कार्यपालक सहायकों का भी छह महीने का मानदेय लंबित

दूसरी ओर बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ (बेसा) ने भी मानदेय भुगतान को लेकर सरकार के सामने अपनी परेशानी रखी है। संघ ने 24 अक्टूबर 2026 को मुख्य सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर कार्यपालक सहायकों के बकाया समेत नवंबर 2026 तक के मानदेय का दीपावली से पहले भुगतान कराने की मांग की थी।

कार्यपालक सहायकों के भुगतान की स्थिति जिलों में एक जैसी नहीं है। कुछ जिलों में दो महीने का मानदेय भुगतान किया गया है, जबकि कुछ जिलों में भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इसके बावजूद अक्टूबर 2026 तक छह महीने का मानदेय बकाया रह जा रहा है। कुछ जिलों में स्थिति और गंभीर है, जहां कार्यपालक सहायकों का आठ महीने तक का मानदेय लंबित बताया जा रहा है।

संघ के पत्र में विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 20 हजार कार्यपालक सहायकों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मानदेय की अनियमितता के कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक और पारिवारिक संकट खड़ा हो गया है। संघ ने दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्वों को देखते हुए लंबित भुगतान तत्काल कराने की मांग की थी।

घर चलाना मुश्किल, बच्चों की पढ़ाई और इलाज पर भी असर

दोनों संगठनों की ओर से भेजे गए पत्रों में कर्मचारियों की आर्थिक और मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया है। मानदेय ही आय का मुख्य साधन होने के कारण भुगतान में महीनों की देरी से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, दवा-इलाज और दूसरी बुनियादी जरूरतें प्रभावित हो रही हैं।

ग्रामीण आवास कर्मी संघ ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि विभागीय कार्यों, निर्धारित लक्ष्यों और अधिकारियों के दबाव के बीच कर्मचारियों को दंडात्मक कार्रवाई की आशंका भी बनी रहती है। अत्यधिक कार्यदबाव और मानसिक तनाव के बीच कुछ कर्मियों की दुर्घटनाओं में मौत तथा कुछ साथियों के हृदयाघात से असमय निधन की घटनाओं को भी संघ ने चिंताजनक बताया है।

दीपावली के बाद छठ पर भी टिकी भुगतान की उम्मीद

दीपावली और छठ बिहार के परिवारों के लिए सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि खुशियों और पारिवारिक एकजुटता के बड़े अवसर हैं। लेकिन जब कई महीनों का मानदेय ही नहीं मिला हो तो पर्व की तैयारी करना भी बड़ी चुनौती बन जाता है। जिन परिवारों को छठ के लिए नए कपड़े, पूजन सामग्री और जरूरी सामान खरीदना चाहिए, वे घर का राशन, बच्चों की फीस और दवा के खर्च का हिसाब लगाने में जुटे हैं।

कर्मचारियों की मांग है कि उनके बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान किया जाए और भविष्य में हर महीने समय पर राशि उपलब्ध कराई जाए। अब देखना है कि सरकार इन कर्मचारियों की परेशानी को कितनी गंभीरता से लेती है और छठ महापर्व के बीच उनके खातों में बकाया मानदेय पहुंच पाता है या नहीं। फिलहाल हजारों परिवारों की त्योहार संबंधी उम्मीदें सरकारी भुगतान पर टिकी हैं।