सरकारी आवास, गाड़ी, सुरक्षा और वेतन-भत्तों से लेकर टेंडर में कथित कमीशन तक पर उठाए सवाल, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सत्ता पक्ष पर साधा निशाना
पटना: बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती दिख रही है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से फेसबुक पर पोस्ट कर भाजपा-जदयू के नेताओं और सरकार में शामिल जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि बिहार के लोगों को मुफ्त बिजली छोड़ने की नसीहत देने से पहले मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अपनी सरकारी सुविधाएं तथा कथित भ्रष्टाचार से होने वाली कमाई छोड़कर दिखाएं।
सरकारी सुविधाओं से लेकर टेंडर तक पर आरजेडी ने उठाए सवाल
आरजेडी की पोस्ट में कहा गया है कि भाजपा-जदयू के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक पहले अपना सरकारी आवास, गाड़ी, सुरक्षा, वेतन और भत्ता छोड़ें। इसके साथ ही पार्टी ने हर टेंडर और योजना में कथित कमीशनखोरी तथा काली कमाई छोड़ने की चुनौती भी दी है। आरजेडी का कहना है कि इसके बाद ही बिहारवासियों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली छोड़ने की बात कही जानी चाहिए।
पार्टी की इस टिप्पणी को राज्य सरकार की बिजली सब्सिडी योजना और जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के मुद्दे पर राजनीतिक हमले के तौर पर देखा जा रहा है।
यह बहस मुख्यमंत्री की अपील के बाद तेज हुई
यह सियासी घमासान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उस अपील के बाद और तेज हुआ है, जिसमें उन्होंने सक्षम, संपन्न और आयकर देने वाले परिवारों से स्वेच्छा से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ने को कहा था। सरकार का कहना है कि इस योजना पर सालाना बड़ा खर्च हो रहा है, इसलिए जो परिवार बिजली बिल भर सकते हैं, वे सब्सिडी छोड़कर राज्य के विकास में योगदान दें।
इसी कड़ी में सरकार 1 दिसंबर से सक्षम परिवारों के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इसमें उपभोक्ताओं को संदेश भेजकर स्वेच्छा से योजना से बाहर आने का विकल्प दिया जाएगा। योजना बंद करने का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार के खजाने पर दबाव और चुनावी वादे से पीछे हटने के संकेत के रूप में पेश कर रहा है।
क्या है बिहार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना?
बिहार सरकार ने 18 जुलाई 2025 को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली पर शत-प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया था। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2025 से लागू की गई। योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना है। इसके तहत निर्धारित सीमा तक घरेलू बिजली खपत पर उपभोक्ताओं को राहत दी जाती है। 125 यूनिट से कम खपत वाले घरों का बिल शून्य रहता है, जबकि इससे अधिक खपत पर पहले 125 यूनिट मुफ्त रहते हैं और बाकी यूनिटों पर पहले से लागू अनुदान के हिसाब से बिल बनता है।
यह सुविधा सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शन इसका लाभ नहीं लेते। इस योजना के लिए राज्य सरकार बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी उपलब्ध कराती है।
अब सरकारी सुविधाओं और बिजली सब्सिडी पर सियासी बहस
आरजेडी की इस पोस्ट ने बिजली सब्सिडी के मुद्दे को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। पार्टी ने सरकारी सुविधाओं और जनप्रतिनिधियों के खर्च को आम जनता को मिलने वाली बिजली राहत से जोड़ते हुए सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी दिवाली के आसपास वेतन को लेकर राजद सत्ता पक्ष पर हमला बोल चुकी है।
हालांकि, टेंडर और सरकारी योजनाओं में कमीशनखोरी तथा काली कमाई को लेकर लगाए गए आरोप आरजेडी के राजनीतिक आरोप हैं। पोस्ट में इनके समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन आरोपों पर संबंधित भाजपा-जदयू नेताओं का पक्ष सामने आना भी महत्वपूर्ण होगा।
क्या बिहार में मुफ्त बिजली और सरकारी सुविधाओं को लेकर शुरू हुई यह राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच और तेज होगी, यह आगे की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा।
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