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स्टाफ नर्स बने CHO को बड़ी राहत: अब 2.40 लाख रुपये का बॉन्ड नहीं भरना होगा, नर्स की नौकरी भी 18 महीने की सेवा में गिनी जाएगी•बिहार में लैब टेक्नीशियन के 1068 पदों की बहाली रद्द, सितंबर 2025 में फॉर्म भरने वाले युवाओं को न वजह बताई गई, न फीस वापसी की बात•30 लाख की गांजा खेप के साथ पिता-पुत्र गिरफ्तार, पताही में घर पर चला रहे थे मादक पदार्थ का कारोबार•बिहार: CM सम्राट ने 15 अधिकारियों को किया निलंबित, 8 सीओ भी शामिल•बिहार में 10 अधिकारियों का तबादला, मोतिहारी को मिला नया भू-अर्जन पदाधिकारी; चकिया के अधिकारी किशनगंज भेजे गए•बिहार दिन भर:अपराध की घटनाओं से दहला राज्य, भोजपुर में दो की हत्या तो सीवान में तीन युवकों की मौत; STET की परीक्षा टली, 21 नवंबर को आएंगे पीएम मोदी•

स्टाफ नर्स बने CHO को बड़ी राहत: अब 2.40 लाख रुपये का बॉन्ड नहीं भरना होगा, नर्स की नौकरी भी 18 महीने की सेवा में गिनी जाएगी

स्टाफ नर्स बने CHO को अब 2.40 लाख रुपये का बॉन्ड नहीं भरना होगा। CHO और स्टाफ नर्स की सेवा मिलाकर 18 माह पूरे करने होंगे।

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राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के आदेश 4638 का अंश लेंस में: CHO को 2,40,000 रुपये के सुरेटी बॉन्ड से मुक्त करने की कार्रवाई
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के आदेश का स्क्रीनशॉट

खबर व संपादन: धीरज श्रीवास्तव

राज्य स्वास्थ्य समिति ने आदेश 4638 जारी कर सुरेटी बॉन्ड की शर्त बदली। BTSC से स्टाफ नर्स चुने गए CHO स्व-घोषणा पत्र देकर विरमित हो सकेंगे, और जिन्होंने बॉन्ड की रकम जमा कर दी थी उन्हें शर्तें पूरी होने पर पैसा वापस मिलेगा।

पटना: आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के तौर पर काम कर रहे जिन कर्मियों का चयन अब नियमित स्टाफ नर्स के पद पर हो गया है, उनके लिए राहत की खबर है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने 23 अक्टूबर 2026 को आदेश संख्या 4638 जारी किया है। इसके तहत CHO पद छोड़ते समय उन्हें 2,40,000 रुपये के सुरेटी बॉन्ड की रकम डिमांड ड्राफ्ट से जमा नहीं करनी होगी।

मामला क्या था

राज्य स्वास्थ्य समिति के विज्ञापन संख्या 02/2025 से चुने गए CHO के लिए 18 महीने की अनिवार्य सेवा की शर्त थी। इससे पहले नौकरी छोड़ने पर 2.40 लाख रुपये का सुरेटी बॉन्ड देना पड़ता।

इसी बीच बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) के विज्ञापन संख्या 23/2025 से कई CHO स्वास्थ्य विभाग में नियमित स्टाफ नर्स के पद पर चुन लिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने 8 अक्टूबर 2026 के आदेश 880(6B) से इन्हें अलग-अलग अस्पतालों में पदस्थापित भी कर दिया।

18 महीने पूरे होने से पहले CHO पद छोड़ने पर इन कर्मियों के सामने 2.40 लाख रुपये भरने की नौबत थी। कई CHO ने समिति को आवेदन दिया कि राज्य सरकार को ही उनकी प्रशिक्षित सेवा मिलती रहेगी, इसलिए बॉन्ड की शर्त हटाकर उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र देकर विरमित किया जाए।

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नए आदेश में क्या है

  • बॉन्ड की 18 महीने की अनिवार्य सेवा में स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के रूप में की गई सेवा भी जोड़ी जाएगी।
  • CHO और स्टाफ नर्स की सेवा मिलाकर 18 महीने पूरे होने पर कर्मी अपने नियंत्री पदाधिकारी के जरिए उस जिले के सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव को आवेदन देंगे, जहां वे CHO के रूप में तैनात हैं।
  • सिविल सर्जन जांच से संतुष्ट होने पर उन्हें 2.40 लाख रुपये के बॉन्ड से मुक्त करेंगे।
  • CHO पद छोड़ने से पहले कर्मी को एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसमें लिखना होगा कि 18 महीने की बाकी अवधि वह स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के रूप में पूरी करेगा या करेगी।
  • स्व-घोषणा पत्र जमा होने के बाद सिविल सर्जन नियम के मुताबिक CHO का त्यागपत्र स्वीकार करेंगे और कर्मी को नए अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में योगदान के लिए विरमित करेंगे।
  • जिन CHO ने बॉन्ड की 2.40 लाख रुपये की रकम पहले ही जमा कर दी है, उन्हें ये शर्तें पूरी होने के बाद पैसा वापस मिल सकेगा।
  • शर्त तोड़ने पर बॉन्ड की पूरी 2.40 लाख रुपये की रकम वसूली जाएगी।

किन्हें मिलेगा फायदा

यह व्यवस्था सिर्फ उन्हीं CHO पर लागू होगी जिनका चयन समिति के विज्ञापन 02/2025 से CHO पद पर हुआ था और जो अब BTSC के विज्ञापन 23/2025 से स्टाफ नर्स चुने गए हैं। आदेश में लिखा है कि इसे स्वास्थ्य विभाग के सचिव-सह-राज्य स्वास्थ्य समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अनुमोदन मिला है। आदेश के साथ स्व-घोषणा पत्र का प्रारूप भी जारी किया गया है।

नर्सिंग कर्मियों का रास्ता साफ

इस फैसले से उन नर्सिंग कर्मियों का रास्ता साफ हुआ है, जो संविदा वाली CHO की नौकरी से नियमित सरकारी स्टाफ नर्स बनने के बीच बॉन्ड की बड़ी रकम में फंस गए थे। साथ ही इससे उन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में CHO के पद खाली होने का सवाल भी खड़ा होगा, जहां से ये कर्मी विरमित होंगे।

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