पटना: बिहार में टोल व्यवस्था से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिमी चंपारण के धनहा-रतवल पुल पर 6-लेन टोल प्लाजा के निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने ₹11.70 करोड़ की निविदा जारी की है।
गंडक नदी पर बने धनहा-रतवल 2-लेन पुल के लिए (2+1)×2, 6 लेन टोल प्लाजा का निर्माण प्रस्तावित है। निविदा में टोल प्लाजा के निर्माण से जुड़े सिविल कार्य शामिल हैं। बोली जमा करने की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
इसी बीच पथ निर्माण विभाग ने राजस्थान में टोल व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों की टीम भेजने का निर्णय लिया है। टीम वहां कम लागत वाले टोल प्लाजा और FASTag आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन व्यवस्था का अध्ययन करेगी। अध्ययन के बाद टीम अपनी रिपोर्ट देगी।
पथ निर्माण विभाग की वेबसाइट पर “बिहार पथ उपयोगकर्त्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली-2026” की अधिसूचना भी दर्ज है।
धनहा-रतवल पुल पर जारी ₹11.70 करोड़ की यह निविदा पश्चिमी चंपारण में टोल प्लाजा निर्माण से जुड़ी है।
टोल प्लाजा और FASTag व्यवस्था कैसे काम करती है
FASTag एक RFID आधारित स्टिकर है, जो वाहन के शीशे पर लगाया जाता है और बैंक खाते या वॉलेट से जुड़ा रहता है। टोल प्लाजा से गुजरते समय शुल्क अपने आप कट जाता है, जिससे वाहनों को रुककर नकद भुगतान नहीं करना पड़ता। राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर 15 फरवरी 2021 से FASTag अनिवार्य किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल या सड़क से जुड़ी शिकायत के लिए NHAI की हेल्पलाइन 1033 उपलब्ध है।
राज्य सरकार की सड़कों और पुलों पर उपयोगकर्ता शुल्क की दरें और वसूली का तरीका राज्य की नियमावली से तय होता है। इसी संदर्भ में पथ निर्माण विभाग की वेबसाइट पर दर्ज बिहार पथ उपयोगकर्त्ता शुल्क नियमावली-2026 अहम मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले टोल प्लाजा की दरें और संग्रहण व्यवस्था इसी के आधार पर चलेगी।
FASTag खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने या टैग ब्लैकलिस्ट होने पर वाहन चालक को परेशानी हो सकती है। इसलिए यात्रा से पहले टैग का बैलेंस और KYC स्थिति जांच लेना बेहतर रहता है। कम लागत वाले टोल प्लाजा मॉडल का मकसद निर्माण और संचालन का खर्च घटाना और वाहनों की आवाजाही को तेज करना है।
निविदा के बाद की प्रक्रिया
सरकारी निविदा में बोली जमा होने के बाद पहले तकनीकी बोलियों की जांच होती है, फिर योग्य पाए गए बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाती है। चयनित एजेंसी के साथ अनुबंध होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होता है। बिहार में सरकारी विभागों और निगमों की ई-निविदाएं राज्य के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल eproc2.bihar.gov.in पर देखी जा सकती हैं।
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