पटना। बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब स्मार्ट कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके लिए राज्य में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने की तैयारी है। इस व्यवस्था से जुड़े परिवहन विभाग के टेंडर दस्तावेज में एक महत्वपूर्ण वित्तीय शर्त सामने आई है। इसके अनुसार, चयनित निजी एजेंसी को प्रत्येक पात्र और विभागीय स्तर पर स्वीकृत ई-चालान के लिए 350 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। वहीं, शुरुआती आंशिक संचालन के दौरान 200 जंक्शनों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 5,000 चालान की सीमा निर्धारित की गई है।
परिवहन विभाग के 4 नवंबर 2026 के ITMS टेंडर (NIT 05-269/2025-777) में इस भुगतान व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यह व्यवस्था एजेंसी और सरकार के बीच अनुबंध की शर्तों के तहत लागू होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि वाहन चालकों से 350 रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे। यह राशि एजेंसी को प्रति स्वीकृत चालान के हिसाब से मिलने वाला भुगतान है।
कैमरों से पकड़े जाएंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले
प्रस्तावित ITMS के तहत स्मार्ट कैमरों और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिए वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की पहचान की जा सकेगी। ओवरस्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल और निर्धारित दिशा के विपरीत वाहन चलाने जैसे मामलों पर निगरानी रखी जाएगी।
चोरी और संदिग्ध वाहनों पर भी रहेगी नजर
इस सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ ट्रैफिक चालान तक सीमित नहीं रहेगा। टेंडर में ANPR आधारित वाहन पहचान और अलर्ट की व्यवस्था का भी प्रावधान है। चोरी किए गए, वांछित या संदिग्ध वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम में दर्ज किए जाने पर कैमरे द्वारा उनकी पहचान होने की स्थिति में कंट्रोल सेंटर को अलर्ट मिल सकेगा। इससे पुलिस को ऐसे वाहनों की निगरानी और तलाश में मदद मिलने की उम्मीद है।
हर चालान पर भुगतान, लेकिन तय शर्तों के साथ
टेंडर की भुगतान व्यवस्था में प्रत्येक पात्र और विभागीय रूप से स्वीकृत ई-चालान के लिए 350 रुपये प्लस जीएसटी का प्रावधान है। यानी केवल कैमरे में उल्लंघन रिकॉर्ड हो जाने से एजेंसी को भुगतान मिलना तय नहीं है। चालान को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति मिलना जरूरी होगा। शुरुआती चरण में 200 जंक्शनों के लिए प्रतिदिन 5,000 चालान की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है।
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बिहार में ट्रैफिक निगरानी का तरीका बदल सकता है। हालांकि, इसकी वास्तविक शुरुआत, अलग-अलग शहरों में कैमरे लगाने की समयसीमा और एजेंसी के चयन के बाद संचालन की स्थिति पर विभागीय स्तर से आगे की जानकारी महत्वपूर्ण होगी।
नोट: यह रिपोर्ट परिवहन विभाग के ITMS टेंडर दस्तावेज में दर्ज प्रावधानों पर आधारित है। 350 रुपये एजेंसी को मिलने वाला अनुबंधित भुगतान है, वाहन मालिक पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क नहीं।
About The Author
