नई दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत अब 112 बीमारियों और उपचार प्रक्रियाओं से जुड़े पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। ऐसा होने पर इन बीमारियों का मुफ्त इलाज निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से नहीं कराया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने इस संबंध में राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को निर्देश भेजे हैं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फिलहाल 23 उपचार पैकेज पहले से ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब इसमें 89 नए पैकेज जोड़ने की तैयारी है। इस तरह कुल 112 पैकेज सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आरक्षित हो जाएंगे। नई सूची को 1 दिसंबर 2026 से योजना के ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू करने का प्रस्ताव है।
इन विभागों के इलाज होंगे प्रभावित
प्रस्तावित सूची में स्त्री रोग, सामान्य सर्जरी, जनरल मेडिसिन, मानसिक स्वास्थ्य, हड्डी रोग, ईएनटी और नेत्र रोग विभागों से संबंधित उपचार शामिल हैं। इसमें सामान्य इलाज से लेकर ऑपरेशन और डे-केयर प्रक्रियाओं तक के पैकेज शामिल हैं।
प्रमुख उपचारों में हाई रिस्क डिलीवरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बच्चेदानी निकालने की सर्जरी (हिस्टेरेक्टॉमी), फिस्टुला, सिस्ट, बायोप्सी, फ्रैक्चर का उपचार और ग्लूकोमा स्क्रीनिंग शामिल हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, गंभीर एनीमिया, पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और डायरिया से जुड़े उपचार भी सूची में हैं।
मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मूड डिसऑर्डर, एंग्जायटी, तनाव प्रबंधन, एडीएचडी और अन्य मानसिक विकारों के उपचार पैकेज भी प्रस्तावित सूची का हिस्सा हैं।
राज्यों के पास रहेगा फैसला लेने का अधिकार
इस बदलाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों को अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अपने यहां सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, ऑपरेशन थिएटर और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता का आकलन करेंगे। इसके बाद तय किया जाएगा कि संबंधित पैकेज निजी अस्पतालों से हटाए जाएं या नहीं।
कई राज्यों में कुछ उपचार पैकेज पहले से ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था लागू है। अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक समान बनाने की दिशा में पहल की जा रही है।
क्या है बदलाव के पीछे की वजह?
इस प्रस्ताव का उद्देश्य निजी अस्पतालों पर योजना के तहत होने वाले खर्च को नियंत्रित करना और सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना बताया जा रहा है। हालांकि, इस व्यवस्था की सफलता काफी हद तक सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों पर निर्भर करेगी।
आयुष्मान कार्डधारकों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण हो सकता है। खासकर उन मरीजों को इलाज कराने से पहले यह पता करना होगा कि उनके राज्य और संबंधित अस्पताल में उनकी बीमारी का पैकेज उपलब्ध है या नहीं। बिहार सहित सभी राज्यों में इस व्यवस्था को किस रूप में लागू किया जाएगा, यह राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के फैसले पर निर्भर करेगा।
Ayushman Yojana FAQ: आयुष्मान योजना में नए बदलाव को लेकर सवाल-जवाब
मोतियाबिंद के इलाज का पैकेज प्रस्तावित 112 आरक्षित पैकेजों की सूची में शामिल बताया गया है। हालांकि, निजी अस्पतालों में इसकी सुविधा बंद होगी या जारी रहेगी, इसका फैसला संबंधित राज्य का स्वास्थ्य प्राधिकरण करेगा।
अब तक 23 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित थे। इनमें 89 नए पैकेज जोड़ने का प्रस्ताव है। इस तरह कुल संख्या 112 हो जाएगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से संशोधित सूची को 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों के फैसले के अनुसार इसका वास्तविक क्रियान्वयन होगा।
बिहार में इस व्यवस्था को किस तरह लागू किया जाएगा, यह राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्णय पर निर्भर करेगा। अभी बिहार के लिए सभी 112 पैकेजों पर निजी अस्पतालों में इलाज बंद होने की पुष्टि नहीं हुई है।
प्रस्तावित सूची में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग, हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, फिस्टुला, सिस्ट, बायोप्सी, फ्रैक्चर मैनेजमेंट, हेपेटाइटिस, गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार और अन्य प्रक्रियाएं शामिल हैं।
नहीं। इस प्रस्ताव से आयुष्मान योजना का पांच लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर समाप्त नहीं हो रहा है। बदलाव मुख्य रूप से कुछ निर्धारित उपचार पैकेजों के लिए अस्पताल के प्रकार यानी सरकारी या निजी अस्पताल की पात्रता से संबंधित है।
नहीं। प्रस्ताव केवल चिन्हित 112 उपचार पैकेजों से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली सभी चिकित्सा सुविधाएं बंद हो जाएंगी। अन्य पात्र पैकेजों के तहत इलाज की सुविधा जारी रह सकती है।
हां। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों को अपने स्थानीय हालात और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध डॉक्टरों, विशेषज्ञों तथा चिकित्सा संसाधनों के आधार पर पैकेज आरक्षित करने का निर्णय लेने की छूट है।
लाभार्थी आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in या हेल्पलाइन नंबर 14555 के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इलाज से पहले संबंधित अस्पताल में अपने उपचार पैकेज की उपलब्धता और पात्रता की पुष्टि कर लेना बेहतर होगा।
यदि कोई अस्पताल योजना के तहत उपलब्ध और पात्र उपचार देने से अनुचित रूप से मना करता है, तो लाभार्थी आयुष्मान भारत की हेल्पलाइन 14555 या आधिकारिक शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, प्रस्तावित आरक्षित पैकेजों पर लागू राज्य के नए नियमों को भी ध्यान में रखना होगा।
नोट: यह जानकारी 13 नवंबर 2026 तक उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। 112 पैकेजों के संबंध में राज्यों के अंतिम निर्णय और आधिकारिक सूची के अनुसार स्थिति में बदलाव हो सकता है।
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