दरभंगा। बिहार की चर्चित लोकगायिका और अलीनगर की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के परिवार से जुड़ा जमीन विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। उनके पिता रमेश ठाकुर पर ग्रामीणों की ओर से लगाए गए अतिक्रमण के आरोपों के बीच प्रशासन ने जमीन की मापी कराई। मापी के दौरान सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण पाए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वहां किए गए पक्के निर्माण, डिवाइडर और ईंटों के खरंजे को हटवा दिया।
मामला दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड स्थित पोखरभिंडा गांव का है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासनिक टीम गांव पहुंची और विवादित जमीन की मापी कराई। इस दौरान डीसीएलआर अजय कुमार और अंचलाधिकारी आलोक कुमार की मौजूदगी में जमीन का सीमांकन किया गया। सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण मिलने के बाद उसे खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई।
ग्रामीणों की शिकायत के बाद हुई जमीन की मापी
दरअसल, पोखरभिंडा गांव के ग्रामीणों ने रमेश ठाकुर पर सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्ते और निजी भूखंडों पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय में सामूहिक आवेदन देने के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय और बिहार सरकार के शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में ग्राम देवता तिवारी बाबा स्थान के समीप सामूहिक श्राद्धस्थल, सार्वजनिक सड़क, राधाकृष्ण मंदिर और तालाब से निकलने वाले नाले की जमीन पर कथित अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। ग्रामीणों का कहना था कि सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण होने से खेतों तक पहुंचने और आवागमन में परेशानी हो रही थी।
मैथिली ठाकुर ने आरोपों को बताया था गलत
विवाद सामने आने के बाद मैथिली ठाकुर ने अपने परिवार पर लगाए गए जमीन कब्जाने के आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा था कि उनके परिवार को भू-माफिया और जमीन हथियाने वाला बताना गलत है। उन्होंने आरोप लगाने वालों से अपने दावों का आधार प्रस्तुत करने की बात भी कही थी।
हालांकि, अब सरकारी रास्ते की मापी में अतिक्रमण सामने आने और प्रशासन की ओर से निर्माण हटवाने की कार्रवाई ने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद हुई प्रशासनिक कार्रवाई को उनके आरोपों के एक हिस्से की पुष्टि के तौर पर देखा जा रहा है।
निजी जमीन के आरोपों पर अभी जांच बाकी
प्रशासन की कार्रवाई फिलहाल सरकारी रास्ते पर मिले अतिक्रमण को हटाने तक सीमित है। ग्रामीणों की ओर से निजी जमीन, धार्मिक स्थलों और अन्य सार्वजनिक भूखंडों पर कब्जे को लेकर लगाए गए आरोपों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इन मामलों में संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
प्रशासन की ओर से दोनों पक्षों को जमीन से संबंधित दस्तावेजों के साथ परामर्श सभा में उपस्थित होने को कहा गया है। अब इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई और जमीन के दस्तावेजों की जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं।
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