बिहार: घर पर किया दुकान तो लाइसेंस जरूरी, जुर्माना एक लाख तक

खबर: अनीता चौधरीसंपादन व प्रकाशन: धीरज श्रीवास्तव

बिहार: आवासीय मकान में दुकान, शोरूम या गोदाम चलाने के लिए अब संबंधित नगर निकाय से लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 5 नवंबर 2026 को अपने आधिकारिक खाते पर इसकी जानकारी दी। विभाग के अनुसार, आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह व्यवस्था बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के जरिए आई है। इस अध्यादेश से बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 342 में संशोधन किया गया है। बिहार के राज्यपाल ने अध्यादेश को 27 अक्टूबर 2026 को प्रख्यापित किया था। इसे 29 अक्टूबर 2026 को बिहार गजट के असाधारण अंक में विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एल.जी.-01-34/2026/8864/लेज के तहत प्रकाशित किया गया। यह बिहार अध्यादेश संख्या-05, 2026 है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितीश मिश्र ने भी 5 नवंबर को गजट के हवाले से अध्यादेश लागू होने की जानकारी दी।

घर में दुकान, शोरूम या गोदाम के लिए लाइसेंस जरूरी

संशोधन के अनुसार, नगर निकाय की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए किसी परिसर का उपयोग नहीं कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आवासीय भवन में दुकान, शोरूम, गोदाम या अन्य व्यावसायिक गतिविधि चलाना चाहता है, तो उसे पहले नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित निकाय नियमानुसार लाइसेंस जारी करेगा।

विभाग की जानकारी के अनुसार यह व्यवस्था राज्य के सभी नगर निकायों में लागू होगी। बिहार में वर्तमान में 264 नगर निकाय हैं, जिनमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं।

शुल्क की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तक

पहले बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 342 में लाइसेंस शुल्क की अधिकतम सीमा दो हजार पांच सौ रुपये थी। संशोधन के बाद लाइसेंस शुल्क एक लाख रुपये तक हो सकता है। यानी हर मामले में एक समान एक लाख रुपये शुल्क तय मानकर नहीं चला जा सकता; यह ऊपरी सीमा है।

विभाग के आधिकारिक पोस्ट में कहा गया है कि आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान बिना अनुमति के ऐसा उपयोग करने पर जुर्माने की अधिकतम सीमा बताता है। अभी यह नहीं कहा गया है कि किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर यह जुर्माना वसूला जा चुका है।

समय पर शुल्क नहीं जमा किया तो लाइसेंस रद्द

विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस स्वतः रद्द माना जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक गतिविधि जारी रखने के लिए दोबारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।

उद्देश्य: अनधिकृत कारोबार पर नियंत्रण, निकायों की आय में बढ़ोतरी

सरकार का उद्देश्य आवासीय इलाकों में बिना अनुमति चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना और नगर निकायों की आय बढ़ाना बताया गया है। संशोधन के अनुसार, इस संबंध में विनियम बनाने की शक्ति नगरपालिका प्रशासन के साथ राज्य सरकार के पास भी होगी।

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अध्यादेश गजट में प्रकाशित हो चुका है और विभाग ने इसे नगर निकायों में लागू बताया है। आवेदन का पोर्टल, अलग-अलग निकायों में शुल्क की सटीक दर और पहले से चल रही दुकानों के लिए अनुपालन की विस्तृत प्रक्रिया संबंधित नगर निकाय स्तर पर आगे स्पष्ट हो सकती है। जो लोग आवासीय परिसर से कारोबार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें अपने नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत से ताजा प्रक्रिया की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

स्रोत: नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार (@UDHDBIHAR का 5 नवंबर 2026 का आधिकारिक पोस्ट); बिहार गजट (असाधारण), 29 अक्टूबर 2026; नगर विकास एवं आवास मंत्री नितीश मिश्र का 5 नवंबर 2026 का पोस्ट।

खबर: अनीता चौधरी
संपादन व प्रकाशन: धीरज श्रीवास्तव

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