पटना: राजस्व कर्मचारियों और अमीनों की हड़ताल के बीच अंचल कार्यालयों का काम संभालने के लिए लगाए गए विशेष सर्वेक्षण अमीनों की ट्रेनिंग बुधवार, 11 नवंबर से शुरू होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इन अमीनों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर दी गई है और उसका लिंक बिहार भूमि पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है।
विभाग के अनुसार, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रतिनियुक्त विशेष सर्वेक्षण अमीनों को 11 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक मुख्यालय स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (V.C) के जरिए 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है
विभाग के अवर सचिव अरविन्द कुमार के नाम से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रतिनियुक्त अमीनों को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा:
- राजस्व से जुड़े नियमों, परिपत्रों और महत्वपूर्ण पत्रों की जानकारी
- विभागीय पोर्टल के जरिए विभागीय कार्यों का निष्पादन
- विभागीय सेवाओं का निष्पादन
- राजस्व कर्मचारी के कार्य और दायित्व
विभाग ने कहा है कि अमीनों को उनके कार्यक्षेत्र में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए डिजिटल सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। यह सामग्री विभाग के आईटी सेल के “Revenue Tutorials” पेज पर है, जिसका पता है: sites.google.com/view/itcell-drlr-bih/revenue-tutorials
क्या है वैकल्पिक व्यवस्था और क्यों पड़ी जरूरत
राजस्व कर्मचारी और अमीन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमीन की मापी और प्रमाण पत्र जैसे काम प्रभावित हुए हैं। इसके बाद विभाग ने हड़ताली कर्मियों की जगह विशेष भूमि सर्वेक्षण में लगे अमीनों से काम लेने का फैसला किया।
- 3 नवंबर: विभाग के अपर सचिव अमित कुमार पाण्डेय ने सभी समाहर्ताओं को पत्र भेजा। इसमें हड़ताल में शामिल अमीनों को सभी दायित्वों से तुरंत मुक्त करने और ई-मापी पोर्टल पर उनकी आईडी निष्क्रिय करने का निर्देश दिया गया। उनकी जगह संबंधित अंचल के विशेष सर्वेक्षण शिविरों में काम कर रहे अमीनों को आनुपातिक आधार पर लगाने और अंचल अधिकारियों को उन्हें ई-मापी पोर्टल पर ऑनबोर्ड कराने को कहा गया। आदेश पर 24 घंटे में अमल करना था।
- 4 नवंबर: इसी तरह का आदेश हड़ताली राजस्व कर्मचारियों के लिए जारी हुआ। उन्हें दायित्वों से मुक्त करने और 24 घंटे के भीतर उनका विभागीय लॉगिन और डोंगल बंद करने को कहा गया। हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले कर्मचारी पहले की तरह काम करते रहेंगे। दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और दूसरे राजस्व कामों के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीनों को अंचलों में लगाने की प्रक्रिया 5 नवंबर तक पूरी करनी थी।
- 5 नवंबर: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि करीब 3,200 से 4,000 विशेष सर्वेक्षण अमीनों की तैनाती की जाएगी। उनके मुताबिक, विभाग के करीब 13,000 अमीन सर्वेक्षण के काम में लगे हैं और उन्हीं में से अमीनों को वैकल्पिक व्यवस्था में लगाया जा रहा है।
ट्रेनिंग के दौरान आधा दिन काम भी
4 नवंबर के आदेश के अनुसार, प्रतिनियुक्त अमीनों को कार्य दिवसों में रोज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आधे कार्य दिवस में राजस्व कर्मचारियों का काम भी करना होगा। इसके लिए उन्हें जरूरी डिजिटल लॉगिन दिए जाने हैं। हर जिले के अपर समाहर्ता (राजस्व) को प्रशिक्षण पर्यवेक्षक तय करने और रोज की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारियों को 5 नवंबर तक विस्तृत प्रशिक्षण आदेश जारी करने और 20 नवंबर तक प्रशिक्षण पूरा कराने को कहा गया है।
5 नवंबर को जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र के अनुसार, अनुमंडल स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र चुने जाने हैं और हर केंद्र पर एक पर्यवेक्षक पदाधिकारी तैनात होगा। प्रशिक्षण में ये विषय शामिल किए गए हैं:
- दाखिल-खारिज के नियम, प्रक्रिया और स्थलीय जांच रिपोर्ट
- परिमार्जन प्लस और बिहारभूमि पोर्टल पर राजस्व कर्मचारी लॉगिन से होने वाले काम
- सरकारी भूमि, बिहार टेनेंसी एक्ट और BPPHT के तहत पर्चा देने की प्रक्रिया
- भू-अर्जन, अभियान बसेरा और उसका मोबाइल ऐप, भूमि बंदोबस्ती
- भूमि सर्वेक्षण के अलग-अलग चरणों में राजस्व कर्मचारी की भूमिका
आखिरी दिन, 20 नवंबर को सवाल-जवाब का सत्र रखा गया है, जिसमें मुख्यालय के अधिकारी अमीनों की शंकाओं का समाधान करेंगे।
जिलों में शुरू हो चुकी है तैनाती
जिलों में अमीनों की प्रतिनियुक्ति शुरू हो गई है। पश्चिम चंपारण के लौरिया अंचल में 10 विशेष सर्वेक्षण अमीनों को लगाया गया है। उन्हें 6 से 10 नवंबर तक अंचल कार्यालय में प्रशिक्षण दिया गया, और अब 11 से 20 नवंबर तक जिला स्तर पर प्रशिक्षण होगा। अंचल अधिकारी के अनुसार, प्रशिक्षण के बाद इनसे दाखिल-खारिज, परिमार्जन और दूसरे लंबित राजस्व काम कराए जाएंगे।
हड़ताली कर्मियों पर सरकार का रुख
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि काम पर लौटने वाले कर्मचारियों का स्वागत है, लेकिन जो नहीं लौटेंगे उन पर नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारियों की पदनाम बदलकर “सहायक राजस्व अधिकारी” करने की मांग अभी तुरंत मानना संभव नहीं है। हालांकि 10 साल की सेवा के बाद पदनाम, ग्रेड और वेतनमान बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
बिहार भूमि सर्वे पर क्या असर
विशेष सर्वेक्षण अमीन आम तौर पर गांवों में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण शिविरों में काम करते हैं। उनमें से कुछ को अंचल कार्यालयों में लगाने से सर्वे का काम उसी अनुपात में बंटेगा। सरकार ने भूमि सर्वे पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2027 कर दिया है। ई-मापी के लिए भी समय-सीमा तय है। आवेदन के 3 दिन में अमीन का चयन, 7 दिन में मापी और मापी के 14 दिन में रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होती है।
जमीन मालिक अभी क्या करें
- अपने गांव का सर्वे स्टेटस देखें: भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पोर्टल dlrs.bihar.gov.in पर “बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित ऑनलाइन सेवाएं” में अपने गांव या शहर में सर्वे की स्थिति देखी जा सकती है।
- स्वघोषणा जमा करें: अगर अब तक नहीं की है तो प्रपत्र-2 (स्वघोषणा) और वंशावली शिविर में या इसी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करें। खानापुरी पर्चा और खेसरावार नक्शा भी यहीं देखा जा सकता है।
- कागजात तैयार रखें: लगान रसीद, खतियान, केवाला, वंशावली और उत्तराधिकार से जुड़े कागजात शिविर में दिखाने पड़ सकते हैं।
- दाखिल-खारिज और परिमार्जन: इनके आवेदन बिहारभूमि पोर्टल पर ऑनलाइन ही होते हैं। जिन अंचलों में हड़ताल के कारण काम रुका था, वहां अब प्रतिनियुक्त अमीन ये काम संभालेंगे।
विभाग का कहना है कि हड़ताल से आम लोगों के काम न रुकें, इसीलिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
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