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बिहार में लैब टेक्नीशियन के 1068 पदों की बहाली रद्द, सितंबर 2025 में फॉर्म भरने वाले युवाओं को न वजह बताई गई, न फीस वापसी की बात

बिहार में लैब टेक्नीशियन के 1068 संविदा पदों का विज्ञापन रद्द हो गया है। सितंबर 2025 में फॉर्म भरने वालों को कारण तक नहीं बताया गया।

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राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की सूचना का अंश लेंस में: विज्ञापन 09/2025 के 1068 संविदा पद अपरिहार्य कारणवश रद्द
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की सूचना का स्क्रीनशॉट

खबर व संपादन: धीरज श्रीवास्तव

राज्य स्वास्थ्य समिति ने विज्ञापन 09/2025 ‘अपरिहार्य कारणवश’ रद्द कर दिया। कोरोना काल में काम कर चुके लैब टेक्नीशियनों को इसमें 20 अंक तक का वेटेज मिलना था। CBT हुए बिना ही पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई।

पटना: बिहार के सरकारी अस्पतालों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में जांच की सुविधा मजबूत करने के लिए निकली लैब टेक्नीशियन की बड़ी बहाली अब रद्द हो गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने विज्ञापन संख्या 09/2025 को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया है। इस विज्ञापन में सीनियर लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन के संविदा पद थे। रद्दीकरण सूचना पर कार्यपालक निदेशक ने 30 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर किए, लेकिन यह 24 अक्टूबर 2026 को समिति की वेबसाइट पर अपलोड हुई।

सूचना एक पैराग्राफ की है। इसमें न रद्द करने की वजह बताई गई है, न फीस वापसी की कोई बात है, और न नए विज्ञापन की कोई तारीख दी गई है।

एक साल से ज्यादा का इंतजार बेकार

इस बहाली के लिए 1 सितंबर से 15 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। करीब 14 महीने बीत गए, लेकिन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) नहीं हुई। अब पूरा विज्ञापन ही रद्द हो गया है।

आवेदन शुल्क सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और EWS वर्ग के लिए 500 रुपये था। बिहार की SC/ST, बिहार की महिलाओं और 40% या ज्यादा दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए यह 125 रुपये था। बिहार से बाहर के सभी अभ्यर्थियों से 500 रुपये लिए गए थे।

किस कार्यक्रम में कितने पद थे

विस्तृत विज्ञापन के मुताबिक लैब टेक्नीशियन के 1068 पद थे:

  • हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWC): 690
  • टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP): 207
  • RTPCR लैब (IDSP): 90
  • शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM): 35
  • ब्लड बैंक/BBSU: 31
  • हेपेटाइटिस कार्यक्रम (NVHCP): 4
  • कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम का कार्यक्रम (NPCDCS): 2
  • फ्लोरोसिस और आयोडीन की कमी से जुड़े कार्यक्रम (NPPCF, NIDDCP): 1-1

इसके अलावा टीबी कार्यक्रम में सीनियर लैब टेक्नीशियन के 7 पद अलग से थे। रद्दीकरण सूचना में दोनों तरह के पदों को मिलाकर 1068 संविदा पद लिखा गया है।

कोटिवार देखें तो लैब टेक्नीशियन के 1068 पदों में अनारक्षित 433, EWS 106, अनुसूचित जाति 166, अनुसूचित जनजाति 13, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 198, पिछड़ा वर्ग 113 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 39 पद थे।

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कोरोना योद्धाओं को सबसे बड़ा झटका

इस बहाली की सबसे खास बात कोरोना काल के लैब टेक्नीशियनों को मिलने वाला वेटेज था। चयन 100 अंकों पर होना था। इनमें 80 अंक CBT के प्राप्तांक से आते। बाकी 20 अंक उन लोगों के लिए थे जिन्हें कोरोना की रोकथाम के लिए अस्थायी तौर पर लैब टेक्नीशियन रखा गया था। इन्हें हर साल के काम पर 5 अंक, अधिकतम 20 अंक मिलने थे। ऐसे अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में भी कार्यकाल के हिसाब से छूट दी गई थी। विज्ञापन रद्द होने से यह फायदा फिलहाल खत्म हो गया है।

CBT में 75 सवाल 75 मिनट में पूछे जाने थे और हर गलत जवाब पर 0.25 अंक कटने थे। CBT में सफल अभ्यर्थियों को पदों के 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाना था।

नौकरी कैसी थी

लैब टेक्नीशियन को 15,000 रुपये और सीनियर लैब टेक्नीशियन को 24,000 रुपये प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय मिलना था। नियुक्ति शुरू में 11 महीने की संविदा पर होती। संतोषजनक काम पर और राशि उपलब्ध रहने तक इसे 60 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता था।

लैब टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से इंटर के बाद BMLT या DMLT जरूरी था। विज्ञापन में ही दर्ज है कि समिति की पिछली ऐसी बहाली 2021 में (विज्ञापन 04/2021 और 09/2021) हुई थी। यानी करीब पांच साल बाद आई यह बहाली भी पूरी नहीं हो सकी।

अब अभ्यर्थी क्या करें

  • अपना आवेदन नंबर और फीस भुगतान की रसीद संभालकर रखें। फीस वापसी पर अभी कोई सूचना नहीं है।
  • फीस लौटाने या “पुराने फॉर्म पर नियुक्ति” दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वालों से बचें। रद्द विज्ञापन पर कोई चयन नहीं होगा।
  • कोरोना काल के कार्यानुभव का प्रमाण-पत्र सिविल सर्जन या संबंधित अस्पताल अधीक्षक से बनवाकर रखें। पिछले विज्ञापन में इसी स्तर का प्रमाण-पत्र मान्य था।
  • नया विज्ञापन आए तो उसकी शर्तें फिर से ध्यान से पढ़ें। उम्र, वेटेज और कट-ऑफ तारीख बदल सकती हैं।

जब पद खाली हैं और आवेदन भी आ चुके थे, तो 14 महीने बाद पूरी प्रक्रिया क्यों रद्द की गई, यह सवाल हजारों अभ्यर्थियों के सामने है।

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