पटना: शादी करके 28 साल पहले बिहार आईं, यहीं पढ़ाई पूरी की, BPSC की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास की, इंटरव्यू तक पहुंचीं—लेकिन आखिरी नतीजे में नाम कट गया। वजह सिर्फ इतनी कि उनका जाति और निवास प्रमाणपत्र पिता के स्थायी पते के आधार पर नहीं बना था, और पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। अब पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी साफ कर दिया है कि शादी के बाद बिहार का निवासी बन जाने से किसी महिला को बिहार में अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण का लाभ अपने-आप नहीं मिल जाता।
यह फैसला उन परिवारों के लिए अहम है, जिनकी बहुएं उत्तर प्रदेश, झारखंड या दूसरे राज्यों से ब्याह कर बिहार आई हैं और यहां सरकारी नौकरी में आरक्षण की उम्मीद रखती हैं।
क्या है पूरा मामला
वैशाली जिले के भगवानपुर इलाके की रहने वाली महिला अभ्यर्थी ने BPSC के सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO) पद के लिए 2020 के विज्ञापन पर अनुसूचित जाति कोटे से आवेदन किया था। उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की, नवंबर 2022 में मुख्य परीक्षा दी और फिर इंटरव्यू में भी शामिल हुईं।
- 2 दिसंबर 2023 को APO का अंतिम परिणाम आया। इसमें वह उन 8 अभ्यर्थियों में शामिल थीं, जिन्हें सिर्फ इस आधार पर असफल घोषित किया गया कि उनका जाति/निवास प्रमाणपत्र पिता के स्थायी निवास के आधार पर जारी नहीं हुआ था।
- उनकी शादी 27 फरवरी 1996 को बिहार में हुई थी और तब से वह लगातार बिहार में रह रही हैं।
- वह दुसाध जाति से हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार—दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति में शामिल है।
- BPSC ने पहले उनका अभ्यावेदन और फिर पुनर्विचार आवेदन भी खारिज कर दिया। 6 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने खंडपीठ में अपील की।
महिला की दलील: शादी के बाद पति का निवास ही मेरा निवास
अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 15 और 16 के तहत शादी के बाद महिला अपने पति का डोमिसाइल (निवास) हासिल कर लेती है, इसलिए उनका निवास निर्विवाद रूप से बिहार है और उन्हें बिहार में आरक्षण मिलना चाहिए।
BPSC और सरकार का तर्क: प्रमाणपत्र पिता के नाम-पते पर ही चाहिए
राज्य सरकार और आयोग ने कोर्ट में कहा कि विज्ञापन में ही साफ लिखा था कि जाति आधारित आरक्षण सिर्फ बिहार के स्थायी/मूल निवासियों को मिलेगा और बिहार से बाहर के निवासी इसका दावा नहीं कर सकते। इंटरव्यू पत्र में भी स्पष्ट था कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति और निवास प्रमाणपत्र अपने पिता के नाम और पते पर देना होगा, पति के नाम पर नहीं। आयोग ने इसके लिए 2011 के सरकारी निर्देशों का भी हवाला दिया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह और न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने 4 नवंबर 2026 को अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा:
- शादी से कानूनन मिलने वाला सिविल डोमिसाइल, संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ अपने-आप नहीं देता।
- दूसरे राज्य के आरक्षण पर रोक का मकसद यह है कि अपने गृह राज्य में सामान्य या अगड़े वर्ग के लोग शादी या स्थान बदलकर दूसरे राज्य में ऐसा लाभ न ले सकें, जिसके वे हकदार नहीं हैं।
- राज्य ‘A’ में अनुसूचित जाति का व्यक्ति स्वेच्छा से पलायन या शादी करके राज्य ‘B’ में वही आरक्षण नहीं ले सकता। आरक्षण का अधिकार उस राज्य से जुड़ा है, जहां अभ्यर्थी का मूल और जन्म है और जहां उसने ऐतिहासिक रूप से वंचना झेली।
- ‘खेल के नियम’ परीक्षा शुरू होने से पहले तय हो चुके थे और अभ्यर्थी को इनकी जानकारी थी, इसलिए BPSC का फैसला नियमों के अनुरूप है।
कोर्ट ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों के फैसलों का हवाला दिया और कहा कि एकल न्यायाधीश के फैसले में कोई गलती नहीं है।
आपके लिए इसका क्या मतलब
अगर आप दूसरे राज्य से शादी करके बिहार आई हैं और बिहार की सरकारी भर्ती में SC या अन्य जाति आधारित आरक्षण का दावा करना चाहती हैं, तो सिर्फ ससुराल का पता या बिहार में लंबे समय तक रहना काफी नहीं माना जाएगा। भर्ती विज्ञापन की शर्तें ध्यान से पढ़ें—BPSC जैसी भर्तियों में विवाहित महिलाओं से जाति और निवास प्रमाणपत्र पिता के नाम-पते पर मांगा जाता है। ऐसा प्रमाणपत्र न होने पर आरक्षण का दावा खारिज हो सकता है, जैसा इस मामले में हुआ।
इस फैसले के बाद यह बहस भी तेज हो सकती है कि दशकों से बिहार में रह रहीं, यहीं पढ़ी-लिखी और उसी जाति की बहुओं को आरक्षण से बाहर रखना कितना सही है—या फिर कोर्ट की यह बात ज्यादा वजनदार है कि आरक्षण जन्म के राज्य की सामाजिक वंचना से जुड़ा है। आपकी क्या राय है?
About The Author
