रेडियोलॉजी, मेडिकल लैब और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से जुड़े पेशेवर भी दायरे में, योग्यता और व्यावसायिक मानकों का होगा निर्धारण
नई परिषद संभालेगी संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के पंजीकरण और मानकों की जिम्मेदारी, सरकारी-निजी अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता पर रहेगा जोर
पटना। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचने वाले मरीज की जांच से लेकर ऑपरेशन और उसके बाद पुनर्वास तक कई स्तरों पर स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका होती है। लेकिन अब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में चिकित्सकों के साथ काम करने वाले इन तकनीकी और सहायक पेशेवरों की योग्यता एवं व्यावसायिक मानकों को लेकर अलग नियामक व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी। बिहार में अब इस दिशा में नई पहल हुई है। राज्य में संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से जुड़े पेशेवरों के पंजीकरण और नियमन के लिए बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद नौ नवंबर से क्रियाशील हो गई है।
इस व्यवस्था का सीधा संबंध मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवरों से है। परिषद इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की योग्यता, दक्षता और निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में केवल चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि उन सेवाओं को संचालित करने वाले प्रशिक्षित मानव संसाधन की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करना है।
जांच से ऑपरेशन तक तकनीकी कर्मियों की अहम भूमिका
किसी मरीज की बीमारी की पहचान में लैब जांच और रेडियोलॉजी की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। वहीं ऑपरेशन थिएटर में तकनीकी सहयोग तथा उपचार के बाद फिजियोथेरेपी की भूमिका भी काफी अहम है। इन सभी सेवाओं की गुणवत्ता संबंधित पेशेवरों के प्रशिक्षण और दक्षता पर निर्भर करती है। ऐसे में परिषद के गठन से इन क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवरों के लिए निर्धारित मानकों और पंजीकरण की व्यवस्था को संस्थागत आधार मिलेगा।
निजी और सरकारी अस्पतालों में बेहतर समन्वय की कोशिश
बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद का गठन राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के अनुसार परिषद के माध्यम से सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा योग्य एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
परिषद के प्रभावी संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी शुरू की गई है। इसके साथ स्वायत्त बोर्ड और सलाहकार बोर्ड के गठन की प्रक्रिया चल रही है। इन बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर निर्धारित की गई है। स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष के लिए संबंधित क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष और सदस्यों के लिए 10 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है।
परिषद के क्रियाशील होने से बिहार में संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं के पेशेवरों के लिए एक व्यवस्थित नियामक ढांचा विकसित होने की उम्मीद है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और पेशेवर गुणवत्ता को बढ़ावा मिल सकता है।
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