भारत सरकार नागरिकों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी दस्तावेज और साइबर अपराध से बचने के लिए लगातार सतर्क करती है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी विभागों की अपनी जांच और सत्यापन व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दो हाईकोर्ट के नाम से तैयार किए गए कथित फर्जी न्यायिक आदेशों के आधार पर केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर दिया। बाद में जांच में दोनों आदेश फर्जी पाए गए।
इस पूरे मामले का खुलासा अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी Reuters की पड़ताल में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर 2026 को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दो अलग-अलग निर्देश जारी किए थे। इनके साथ राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी कथित न्यायिक आदेश संलग्न थे। पहले आदेश के आधार पर 34 और दूसरे के आधार पर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने की कार्रवाई हुई।
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर पहला फर्जी आदेश
Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से तैयार कथित आदेश 19 जुलाई की रात ईमेल के जरिए दूरसंचार विभाग को भेजा गया था। इसे भेजने वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान आर्यन चौधरी के रूप में बताई थी और खुद को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया था। आदेश में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।
इसके दो दिन बाद 21 जुलाई को दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 34 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर दिया। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने Reuters को ईमेल के माध्यम से बताया कि अदालत के नाम से जारी आदेश फर्जी प्रतीत होता है और ऐसा कोई आदेश अदालत के सर्वर पर मौजूद नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर दूसरा फर्जीवाड़ा
दूसरा मामला और भी चौंकाने वाला है। इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से 14 अगस्त 2026 की तारीख वाला कथित आदेश तैयार किया गया। इसमें न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम इस्तेमाल किया गया था। आदेश को कार्तिकेय पांडे नाम से अपनी पहचान बताने वाले व्यक्ति ने 22 अगस्त को सरकारी अधिकारियों को ईमेल किया था।
इस आदेश के आधार पर 95 बेटिंग और जुआ संबंधी वेबसाइटों को ब्लॉक करने की कार्रवाई की गई। लेकिन जब Reuters ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासन से इस आदेश की प्रामाणिकता के बारे में सवाल किया तो अदालत ने अपने रिकॉर्ड की जांच शुरू की।
जांच में पता चला कि आदेश में दर्ज रिट याचिका संख्या 30480/2026 अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी। 14 अगस्त को इस मामले में कोई आदेश भी अपलोड नहीं हुआ था। संबंधित न्यायाधीश के निजी सचिव ने भी लिखित रूप से पुष्टि की कि न्यायमूर्ति ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया था।
अदालत की मुहर के साथ QR कोड भी लगाया
फर्जी आदेशों को असली दिखाने के लिए तैयार करने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों दस्तावेजों पर अदालत की नीली मुहर और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी आदेश में QR कोड भी लगाया गया था, ताकि दस्तावेज को प्रामाणिक दिखाया जा सके।
लेकिन QR कोड स्कैन करने पर अदालत का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं खुलता था। इसके बजाय एक असंबंधित वेबपेज पर केवल मुकदमे की संख्या दिखाई देती थी।
सरकारी विभाग के पत्राचार ने भी खड़े किए सवाल
इस मामले में दूरसंचार विभाग के भीतर हुए पत्राचार की जानकारी भी सामने आई है। Outlook की रिपोर्ट के मुताबिक, 24 अगस्त को विभाग के विधि प्रभाग ने दर्ज किया था कि ईमेल के साथ केवल कथित न्यायिक आदेश की प्रति मिली है, याचिका और दूसरे सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं थे। 28 अगस्त को विभाग के तकनीकी प्रभाग ने 95 वेबसाइटों के URL एक्सेल फाइल में मांगे। इसके बाद 2 सितंबर को वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर दिया गया।
यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किसी हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर इंटरनेट पर वेबसाइटों की पहुंच बंद करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच किस स्तर पर की गई? क्या संबंधित अदालत की रजिस्ट्री से पुष्टि की गई थी? क्या आदेश का आधिकारिक केस नंबर और डिजिटल रिकॉर्ड मिलाया गया था?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दर्ज कराई प्राथमिकी
मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस कार्रवाई का निर्देश दिया। 6 नवंबर 2026 को प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 336(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) समेत आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस की साइबर अपराध और तकनीकी जांच टीमें ईमेल, आईपी एड्रेस और इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर सिस्टम के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी हैं। Reuters की 11 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, उस समय तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जारी फर्जी आदेश को लेकर भी सवाल उठे हैं।
अब सरकारी वेबसाइट पर मौजूद आदेशों की प्रामाणिकता पर सवाल
यह मामला सिर्फ 129 वेबसाइटों को बंद करने तक सीमित नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार को निर्धारित परिस्थितियों में ऑनलाइन सामग्री और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार के इस्तेमाल में न्यायिक आदेशों की प्रामाणिकता की जांच बेहद महत्वपूर्ण है।
आईटी ब्लॉकिंग नियम, 2009 के नियम 10 में सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान है। ऐसे में इस पूरे मामले में यह जांच जरूरी है कि विभाग को कौन से दस्तावेज मिले, उनकी प्रमाणिकता किसने जांची और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किस तरह किया गया। उपलब्ध रिपोर्टों से यह स्पष्ट नहीं है कि सत्यापन के सभी चरणों में क्या हुआ था।
फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि फर्जी आदेश किसने तैयार किए और इस पूरी साजिश के पीछे कौन था। इनके निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ या नहीं, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है।
लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। जब अदालत की मुहर, जज का नाम और QR कोड तक नकली तैयार करके सरकारी तंत्र को भेजे जा सकते हैं, तो किसी भी नागरिक, संस्था या वेबसाइट के खिलाफ जारी होने वाले डिजिटल प्रतिबंधों की निष्पक्षता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है?
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