मोतिहारी: पूर्वी चंपारण में शहरी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला लिया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने मोतिहारी, पूर्णिया और सारण जिले में नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी एसपी) के पदों के साथ उनके कार्यालयों के संचालन के लिए कुल 12 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। गृह विभाग की ओर से 4 नवंबर 2026 को जारी आदेश संख्या 13164 में इसकी मंजूरी दी गई है। इस फैसले के बाद मोतिहारी में सिटी एसपी कार्यालय के गठन का रास्ता साफ हो गया है।
एक सिटी एसपी के साथ होंगे तीन सहायक पुलिसकर्मी
गृह विभाग की स्वीकृति के अनुसार तीनों जिलों में एक-एक नगर पुलिस अधीक्षक का पद बनाया गया है। इसके अलावा कार्यालयों के सुचारु संचालन के लिए तीन आशु सहायक अवर निरीक्षक (स्टेनो एएसआई) और छह सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) के पद भी स्वीकृत किए गए हैं।
इस तरह प्रत्येक सिटी एसपी कार्यालय में एक स्टेनो एएसआई और दो एएसआई की तैनाती का प्रावधान है। तीनों कार्यालयों को मिलाकर तीन सिटी एसपी और नौ सहायक कर्मियों समेत कुल 12 पद होंगे।
सिटी एसपी का वेतन स्तर-13, एएसआई का स्तर-5
स्वीकृत पदों के वेतनमान में सिटी एसपी का पद पे-लेवल 13 के अंतर्गत रखा गया है। इसका निर्धारित मूल वेतन 1,18,500 रुपये बताया गया है। वहीं, स्टेनो एएसआई और एएसआई के पद पे-लेवल 5 के अंतर्गत होंगे। इन पदों का निर्धारित मूल वेतन 29,200 रुपये है।
तीनों सिटी एसपी कार्यालयों के लिए सालाना करीब 1.41 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय खर्च का अनुमान है।
मोतिहारी में किन क्षेत्रों की होगी जिम्मेदारी?
नई व्यवस्था में मोतिहारी सिटी एसपी के कार्यक्षेत्र में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 के क्षेत्र को शामिल किया गया है। पूर्णिया और सारण में भी इसी तरह सदर क्षेत्र के दोनों एसडीपीओ के कार्यक्षेत्र सिटी एसपी के अधीन रहेंगे। इससे शहरी पुलिस व्यवस्था की निगरानी के लिए अलग प्रशासनिक जिम्मेदारी तय होगी।
जिला एसपी का कम होगा काम का दबाव
अब तक जिले में शहरी और ग्रामीण पुलिस व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत रहती है। सिटी एसपी की अलग व्यवस्था बनने से शहरी क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, पुलिस थानों की समीक्षा, कानून-व्यवस्था और महत्वपूर्ण घटनाओं की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। इससे जिला एसपी को भी अन्य प्रशासनिक और ग्रामीण क्षेत्रों की पुलिसिंग पर ध्यान देने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
अभी नियुक्ति और कार्यारंभ की तारीख का इंतजार
गृह विभाग ने फिलहाल पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों पर अधिकारियों और कर्मियों की तैनाती तथा कार्यालय के विधिवत कार्यारंभ की तारीख को लेकर अलग आदेश या आधिकारिक सूचना का इंतजार रहेगा। पद सृजन की स्वीकृति को तत्काल नियुक्ति या कार्यालय शुरू होने की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।
स्रोत: बिहार सरकार, गृह विभाग का आदेश संख्या 13164, दिनांक 4 नवंबर 2026।
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