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बिहार में मुफ्त बिजली छोड़ने वालों के लिए 1 दिसंबर से अभियान, सक्षम परिवारों से सरकार करेगी गिव इट अप की अपील

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बिहार में मुफ्त बिजली छोड़ने वालों के लिए 1 दिसंबर से अभियान, सक्षम परिवारों से सरकार करेगी गिव इट अप की अपील

खबर व संपादन: धीरज श्रीवास्तव

पटना: बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं के लिए एक नया विकल्प मिलने जा रहा है। आर्थिक रूप से सक्षम परिवार चाहें तो स्वेच्छा से इस सुविधा का लाभ छोड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि इसके लिए आगामी 1 दिसंबर से पूरे राज्य में विशेष ‘गिव इट अप’ अभियान चलाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य संपन्न परिवारों को स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करना है।

1 दिसंबर से शुरू होगा विशेष अभियान

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को दीपावली के अवसर पर पटना के आशियाना-दीघा रोड स्थित एक महादलित बस्ती में लोगों के साथ त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने दीप जलाए, पूजा-अर्चना की और स्थानीय परिवारों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। इसी मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मुफ्त बिजली योजना को लेकर सरकार की आगामी पहल की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के करीब 1 करोड़ 92 लाख परिवारों को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से संपन्न और गरीब, दोनों तरह के परिवारों को मिल रहा है।

सक्षम परिवार स्वेच्छा से छोड़ सकेंगे सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों और सक्षम उपभोक्ताओं से अपील की कि यदि वे मुफ्त बिजली की सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो स्वेच्छा से इसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील का उदाहरण देते हुए लोगों से राज्यहित में आगे आने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, जो उपभोक्ता अपनी इच्छा से मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ेंगे, उन्हें योगदान देने वाले ‘दाता’ के रूप में देखा जाएगा। सरकार इस पहल के जरिए लोगों को जागरूक करेगी।

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क्या बंद हो जाएगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना?

मुख्यमंत्री की घोषणा का मतलब यह नहीं है कि राज्य में 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना बंद की जा रही है। फिलहाल सरकार की ओर से योजना जारी रखने और सक्षम उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ने का विकल्प देने की बात कही गई है। यानी उपभोक्ताओं पर सब्सिडी छोड़ने की कोई अनिवार्यता घोषित नहीं की गई है।

हालांकि, सब्सिडी छोड़ने के लिए आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन या ऑफलाइन विकल्प और भविष्य में दोबारा सुविधा लेने से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अभी सामने नहीं आए हैं। अभियान शुरू होने के साथ इन जानकारियों का इंतजार रहेगा।

अब नजर 1 दिसंबर पर: बिहार में मुफ्त बिजली योजना का लाभ छोड़ने के लिए शुरू होने वाले इस अभियान को कितने उपभोक्ता स्वीकार करते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

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